Digital Personal Data Protection Act - INDIA || BY ENGINEER SURAJ MOTTAN || SURAJ SIR || ADMISSION OPEN FOR ALL PROFESSIONAL COMPUTER COURSES AT LAKSHYA INSTITUTE - R.S.PURA || MANAGING DIRECTOR: ENGINEER SURAJ MOTTAN || HEAD OFFICE: BEHIND INDIAN OIL PETROL PUMP, FIRST FLOOR BHARAT GAS AGENCY|| R A.PURA || WHATSAPP NO: 9796-284-284 || CALLING NO: 84920-05213

 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) को अगस्त 2023 में लागू किया। इस कानून का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता बनाए रखना है।

मुख्य प्रावधान:

1. डेटा संग्रह और उपयोग:

किसी भी व्यक्ति (डेटा प्रिंसिपल) का व्यक्तिगत डेटा उसकी स्पष्ट सहमति से ही संग्रह किया जाएगा।

डेटा केवल निर्दिष्ट और वैध उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है।

2. डेटा विषय के अधिकार:

जानकारी का अधिकार: व्यक्ति यह जान सकता है कि उसका डेटा कैसे और किसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

डेटा सुधारने और हटाने का अधिकार: व्यक्ति अपने डेटा को सही या डिलीट करने का अनुरोध कर सकता है।

सहमति वापस लेने का अधिकार: व्यक्ति कभी भी अपनी दी गई सहमति को वापस ले सकता है।

3. डेटा प्रोसेसर और दायित्व:

कंपनियों और संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा सुरक्षित रखा जाए।

अनधिकृत डेटा लीक या दुरुपयोग होने पर कानूनी दंड का प्रावधान है।

4. डेटा संरक्षण बोर्ड:

कानून के कार्यान्वयन और शिकायतों के निवारण के लिए एक डाटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board) का गठन किया गया है।

5. दंड और जुर्माना:

डेटा लीक या उल्लंघन करने पर कंपनियों पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महत्व और प्रभाव:

यह अधिनियम निजता की सुरक्षा को बढ़ाता है और डिजिटल युग में नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करता है।

व्यवसायों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को पारदर्शिता और विश्वास के साथ विकसित करने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारतीय नागरिकों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण देता है और डेटा प्रोसेसिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इससे देश में डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।